आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना दिल्ली में लागू हुई
दिल्ली ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 10 अप्रैल से 36 लाख निवासियों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है।
MoU पर हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता।
अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो आयुष्मान भारत योजना को देश भर में लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।
इस अवसर पर दिल्ली के रंग भवन में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह योजना एक “आश्वासन” योजना है क्योंकि यह विश्वास पर आधारित है न कि बीमा योजना पर। नड्डा ने कहा, “यह गर्व का क्षण है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना, जो देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू हो रही है।” आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच विवाद का विषय रहा।
केंद्रीय मंत्री नड्डा ने AAP के मोहल्ला क्लीनिकों पर निशाना साधते हुए उन्हें "बॉक्स" करार दिया, जिसमें गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। नड्डा ने कहा, "लोगों की उंगलियों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि अगर बटन सही जगह दबाया जाता है, तो 'आयुष्मान भारत योजना' शुरू होती है और अगर इसे गलत जगह दबाया जाता है, तो दवा और शराब की जगह बांटी जाती है।"
नड्डा ने कहा, "केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को 10 साल तक आयुष्मान भारत योजना से वंचित रखा और बेशर्मी से इसकी विफलता के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया।"
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली के लोग इस योजना के लागू होने का इंतज़ार कर रहे थे। इलाज की सुविधाओं की कमी के कारण दिल्ली के लोग मर रहे थे... लेकिन अब आयुष्मान के ज़रिए दिल्ली के लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।”
आप ने अपना बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग “निरंतरता” के हकदार हैं, न कि “राजनीतिक लाभ” के लिए व्यवधान के।
आप ने एक बयान में कहा, “आयुष्मान भारत के तहत, अगर आपके घर में फ्रिज या एसी है, तो आप इस योजना से बाहर हैं। क्या भाजपा ने कभी यह आकलन किया है कि दिल्ली में कितने लोग - जहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 3.5 गुना है, एक ईमानदार आप सरकार की बदौलत - वास्तव में इसके लिए पात्र होंगे?”
योजना
इस योजना के तहत, दिल्ली में पात्र परिवारों को ₹10 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। यह सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को, पहले से मौजूद सभी बीमारियों के बावजूद, पहले दिन से ही स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा।
नड्डा ने कहा, "6.5 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 30 लाख लोगों और अनुमानित 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों के साथ, दिल्ली में लगभग 36 लाख लोग आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना से लाभान्वित होंगे।" मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में, इस योजना के तहत 46 निजी और 34 सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "इन अस्पतालों में डॉक्टरों का प्रशिक्षण दो चरणों में किया जाएगा और 10 अप्रैल से पहले शुरू हो जाएगा।" इस योजना के तहत, दिल्ली के निवासी 27 विशेषताओं में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दवाओं, नैदानिक सेवाओं, अस्पताल में भर्ती, आईसीयू देखभाल और सर्जरी आदि की लागत भी शामिल है। सीएम गुप्ता ने कहा: "नागरिक पूरे देश में 30,957 अस्पतालों में जा सकते हैं
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